लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस | मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। 119 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
लोकसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश और सचेतक मोहम्मद जावेद अहमद ने महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नोटिस सौंपा। 119 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव में पक्षपात और संवैधानिक पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के अनुसार, लोकसभा का कोई भी सदस्य स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के इरादे की लिखित सूचना महासचिव को कम से कम 14 दिन पहले दे सकता है। इस नियम के तहत विपक्ष ने कार्रवाई की है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा कि मुख्य चिंता यह है कि विपक्ष के नेता (LOP) को कई अवसरों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कई विपक्षी दल इस चिंता को साझा करते हैं। गोगोई ने कहा, “आज दोपहर 1:14 बजे हमने नियम 94(सी) के अनुसार अविश्वास व्यक्त करते हुए और स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया।”
119 हस्ताक्षर: कौन-कौन शामिल?
स्पीकर बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर 119 हस्ताक्षर हैं, जिनमें DMK के टी.आर. बालू और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव शामिल हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि एक आरोप उनको बोलने की अनुमति न देने से संबंधित है।
कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, DMK और वाम दलों सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।
कांग्रेस के गंभीर आरोप
कांग्रेस ने स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया है।
स्पीकर ने हाल ही में सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किया था, जिनमें से सात कांग्रेस के थे। नोटिस में यह भी बताया गया कि जबकि एक भाजपा सदस्य को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर व्यक्तिगत हमले करने की अनुमति दी गई, विपक्ष के अनुरोध के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
संवैधानिक पद के दुरुपयोग का आरोप
स्पीकर की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कि उनके पास “ठोस जानकारी” है कि कई कांग्रेस सदस्य मोदी की सीट की ओर बढ़ सकते हैं और “कुछ अप्रत्याशित कृत्य” कर सकते हैं, नोटिस में कहा गया कि यह स्पीकर के संवैधानिक पद के दुरुपयोग का संकेत है।
महिला सांसदों का पत्र
अलग से, कांग्रेस की आठ महिला सांसदों ने सोमवार (9 फरवरी) को स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने “पीएम मोदी की जन-विरोधी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है और उनसे जवाबदेही की मांग की है।”
ऐतिहासिक संदर्भ: 1954 का मामला
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X (पूर्व में ट्विटर) पर 18 दिसंबर, 1954 का उल्लेख किया, जब लोकसभा ने स्पीकर (जी.वी. मावलंकर) को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लिया था। रमेश ने बताया कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष को अधिक समय देने का सुझाव दिया था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान दर्शाता था।
निष्कर्ष:
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 119 सांसदों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में यह मामला कैसे आगे बढ़ता है, यह देखना होगा।
